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पटना में गंगा किनारे बड़ा एक्शन: 35 अवैध निर्माण ध्वस्त, अतिक्रमण हटाकर विकास की नई राह तैयार

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पटना में गंगा किनारे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर 35 पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। गंगा तट को विकास और हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना।

पटना/आलम की खबर: राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। रविवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सभ्यता द्वार से लेकर कलेक्ट्रेट के पीछे तक गंगा तट पर बने 35 पक्के अवैध निर्माणों को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे गंगा तट संरक्षण एवं अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का हिस्सा है, जो पिछले कई दिनों से लगातार जारी है।

इस अभियान का नेतृत्व पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर किया गया। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि गंगा किनारे की भूमि न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, बल्कि यह क्षेत्र भविष्य की शहरी विकास योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गंगा तट पर अवैध कब्जों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार

प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और नगर निकाय की टीम मौजूद रही। कई वर्षों से गंगा के फ्लड प्लेन क्षेत्र में बने अवैध पक्के निर्माणों को हटाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। रविवार को हुई कार्रवाई में कई अस्थायी दुकानों से लेकर पक्के ढांचे तक ध्वस्त कर दिए गए।

डीएम ने साफ किया कि गंगा किनारे की भूमि सरकारी संपत्ति है और इस पर किसी भी प्रकार का निजी दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा यहां अवैध कब्जा कर स्थायी निर्माण कर लिया गया था, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा था बल्कि भविष्य की योजनाओं में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी।

पर्यावरण संरक्षण और न्यायालयीय आदेशों का पालन

इस पूरे अभियान को केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार गंगा के फ्लड प्लेन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है।

प्रशासन का कहना है कि लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई और तेज की गई है। अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में किसी भी तरह का नया अवैध निर्माण न हो।

विकास की बड़ी योजना: हरित क्षेत्र और आधुनिक सुविधाएं

अतिक्रमण हटाने के बाद इन इलाकों को पूरी तरह नया स्वरूप देने की योजना तैयार की जा रही है। प्रशासन के अनुसार गंगा तट को हरित क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क, पार्किंग ज़ोन और वॉकिंग ट्रैक के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसके साथ ही गंगा पथ, अशोक राजपथ और पटना साहिब जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी शहरी सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग और वन विभाग मिलकर इस परियोजना को लागू करेंगे।

सुरक्षा और निगरानी को लेकर सख्ती

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब गंगा किनारे किसी भी तरह के नए अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीओ और एसडीपीओ को क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करने और किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है।

प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस अभियान में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे सही कदम बताया और कहा कि गंगा तट का सौंदर्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है, जबकि कुछ लोगों ने पुनर्वास की मांग उठाई है।

हालांकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और किसी भी पात्र व्यक्ति के पुनर्वास पर नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

पटना के विकास में बड़ा बदलाव

गंगा तट पर चल रही यह कार्रवाई पटना के शहरी विकास मॉडल में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना पूरी तरह लागू हो जाती है तो पटना देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो सकता है जहां नदी किनारे का क्षेत्र पूरी तरह व्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल होगा।

डीएम के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान न केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित है, बल्कि यह शहर को एक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-संतुलित स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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